घरजग्गा कारोबार गर्न अब लाइसेन्स अनिवार्य
31 August 2025 · Nepal Bhoomi
भू-राजस्व नियमावलीको संशोधनसँगै घरजग्गा कारोबार अब लाइसेन्स प्रणालीमा आएको छ। लाइसेन्सका वर्ग, शुल्क, डिजिटल प्रणाली र कारबाहीका मुख्य प्रावधानहरू।
नेपालको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले 'भू-राजस्व नियमावली २०३६' मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई लाइसेन्स प्रणाली अन्तर्गत ल्याएको छ। यो ऐतिहासिक कदमले वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित घरजग्गा व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आवश्यकता
नेपालको रियल स्टेट बजार लामो समयदेखि नियमनको अभावमा अव्यवस्थित थियो। दलालको हाबी, कारोबारमा पारदर्शिताको कमी, मनपरी मूल्य निर्धारण, र राजस्व छली जस्ता समस्याहरूले यो क्षेत्रलाई बदनाम बनाएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रलाई आर्थिक अपराधबाट मुक्त राख्नुपर्ने दबाब पनि सरकारमाथि थियो। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा भू-राजस्व नियमावलीको आठौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नयाँ नियमका मुख्य प्रावधानहरू
१. लाइसेन्सको अनिवार्यता: अब उप्रान्त घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले घरजग्गा दलाल, रियल स्टेट कम्पनी र ब्रोकरहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा समाहित गर्नेछ।
२. व्यवसायको वर्गीकरण र शुल्क: नियमावलीले कारोबारको प्रकृतिअनुसार लाइसेन्स शुल्क र धरौटी रकम तोकेको छ।
• कक्षा 'क' (Class A): रु. ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्था वा व्यक्तिका लागि। लाइसेन्स शुल्क रु. १० लाख र धरौटी रु. २ लाख।
• कक्षा 'ख' (Class B): रु. ५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि। लाइसेन्स शुल्क रु. ५ लाख र धरौटी रु. ५० हजार।
३. भू-सेवा केन्द्र र डिजिटल प्रणाली: इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले 'भू-सेवा केन्द्र' (Land Service Center) सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यी केन्द्रहरूले 'भू-सूचना प्रणाली' (GIS) मार्फत मात्रै कारोबार गर्नेछन्। यसले गर्दा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहनेछ, जसले कर छली र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस प्रणालीमा ग्राहकको KYC, बैंक स्टेटमेन्ट र अन्य आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
४. कडा कारबाही र जरिवाना: इजाजतपत्र नलिई कारोबार गरेको पाइएमा, बिगो खुलेकोमा बिगो रकमअनुसार जरिवाना र कैद, र बिगो नखुलेकोमा रु. २५ लाखसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ।
५. लाइसेन्सको अवधि र नवीकरण: इजाजतपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र नवीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। समयमा नवीकरण नगरेमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सम्भावित प्रभाव र चुनौतीहरू
यो नयाँ नियमले घरजग्गा कारोबारलाई थप सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउनेछ। यसबाट सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने, उपभोक्ताहरू ठगी हुनबाट जोगिने, र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। केही व्यवसायीले भने लाइसेन्स शुल्क र धरौटी रकम अत्यधिक महँगो भएकोले साना दलाल र व्यवसायीहरू यस प्रणालीबाट बाहिर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समग्रमा, यो नियमावलीले नेपालको घरजग्गा बजारमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
More from the journal
- नेपालभर घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता—यसका कारणहरू · Market News
- वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक: कुन बैंकमा वृद्धि, कुनमा कमी? · Banking
- राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटायो, घरजग्गा र सेयर बजारलाई नयाँ ऊर्जा · Banking
- घरजग्गा कारोबार गर्दा KYC चाहिने नियम दोस्रो दिनमै हटाइयो · Policy & Law
- घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले ल्यायो कडा नियम · Policy & Law
Nepal Bhoomi Real Estate · Lazimpat, Kathmandu, Opposite Image Channel building · +977 9818783518 · info@nepalbhoomi.com